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योगी ने रच दिया नया कीर्तमान,अयोध्या में बुलाई कैबिनेट की बैठक।

इस बैठक में 14 अहम प्रस्ताव को किया गया पास।

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जनपद-अयोध्या 

न्यूज एजेंसी संवाद सूत्र———-आज उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है।जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।और कीर्तिमान या स्थापित किया है कि उन्होंने यूपी कैबिनेट की बैठक अयोध्या के राम भवन में आयोजित की है।आपको बताने की सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अधीनस्थ  मंत्रियों के साथ रामलाल और हनुमानगढ़ी मैं जाकर दर्शन और पूजन किया। और उसके बाद वह कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए हैं।

अयोध्या में पूजा अर्चन कर करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया है और करीब 14 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल चुकी है।उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अधीनस्थ मंत्रियों को लेकर लखनऊ रवाना हो गए।जिन प्रस्तावों को मंजूर किया गया है वह निम्न है——-

1.मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ विकास परिषद के गठन को मिली मंजूरी।

2.योगी ने कैबिनेट ने इनलैंड वॉटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी।

3.कैबिनेट में मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई।

4.अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतिकरण करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।

5.अयोध्या में माझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण के प्रस्ताव को भी पास किया गया।

6. प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूह को उनके ही ब्लॉक में पोषाहार प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूर किया गया।

7. स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन करने की प्रस्ताव को।

8. ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी मिली, राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।

9.बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को पास किया गया।

10.अयोध्या शोध संस्थान को अंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूम में विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई।

11.अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।

12 हाथरस में दाऊजी लक्खी  मेले को प्रांतीय करण करने का निर्णय लिया गया।

13. विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहुत करने के प्रस्ताव को पास किया गया।

14. स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन करने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

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