सहायक पुलिस आयुक्त मेजा को समय सीमा के अंदर सूचना न देना पड़ा भारी।

Sk News Agency-UP

जनपद –प्रयागराज  19अगस्त 2023

न्यूज़ एजेंसी  नेटवर्क —–आरटीआई एक्टिविस्ट की तहरीर पर पहले तो पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं की गई। और जब उसने आरटीआई के तहत इस संबंध में जानकारी मांगी तो जानकारी भी नहीं दी गई। और तो और पुलिस महानिदेशक के आदेश का भी पालन नहीं किया गया।और आखिरकार राज्य सूचना आयुक्त ने सहायक पुलिस आयुक्त मेजा को₹250 प्रतिदिन के हिसाब से ₹25000 का अर्थ दंड से आरोपित करते हुए वसूली करने का आदेश पारित किया है।आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक कुमार जयसवाल द्वारा 29 जून 2020 को इस आशय की सूचना मांगी गई थी। कि सरकार ने जब कैम स्कैनर मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसके बावजूद भी इस ऐप का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में क्यों हो रहा है।इस प्रकरण में कार्रवाई के लिए उन्होंने कैमस्कैनर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दी थी।लेकिन पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज तक नहीं की गई। तो थकहार कर आईटीआई एक्टिविस्ट अशोक कुमार जायसवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  के अंतर्गत इस बारे में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी।लेकिन फिर भी उनको चाही गई सूचना नहीं दी गई। तो इसकी शिकायत आईटीआई एक्टिविस्ट द्वारा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को भेजी। तो पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने तत्काल संज्ञान लेकर आदेश किया  ,फिर भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई।जिसके बाद फिर आरटीआई एक्टिविस्ट ने अब तक की गई कार्यवाही के बारे में सूचना मांगी। मगर फिर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।उसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया  गया।और राज्य सूचना आयोग की ओर से आदेश जारी हुआ।लेकिन इसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई।उसके बाद पुनः शिकायत करने पर  सहायक पुलिस आयुक्त मेजा ने अपनी ओर से दरोगा अबू तालिब को राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में दस्तावेज लेकर भेजा। सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव ने पूर्व के आदेशों की अवहेलना करने पर  सहायक पुलिस आयुक्त मेजा को ₹250 प्रति दन के हिसाब से ₹25000 का अर्थदंड से आरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित कर दिया।आपको बता दें कि यह धनराशि सहायक पुलिस आयुक्त मेजा की सैलरी से काटी जाएगी।

खबर-न्यूज़ एजेंसी नेटवर्क /मीडिया रिपोर्ट के आधार पर