योगी सरकार के एक आदेश ने सरकारी कर्मचारियों की उड़ाई नींद। सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान।

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं योगी सरकार के एक आदेश ने सरकारी कर्मचारियों में  हाहाकार मचा दिया है।यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों  को भेजकर यह जानकारी मांगी है ,कि कितने कर्मचारियों पर जांच चल रही है,और कितने कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं,कितने कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, और कितने कर्मचारी काम में टालमटोल करते हैं।इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जबरन रिटायर करने जा रही है। जिसका फैसला 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग कमेटी को करना अनिवार्य है। और जिस की जानकारी सभी विभागाध्यक्षों को 15 अगस्त तक कार्मिकों की लिस्ट देनी है।ऐसे उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को 60 साल पर रिटायर किया जाता है मगर पहले 58 वर्ष का भी आदेश लागू किया गया है।

ऐसे कार्मिकों पर कोई नहीं पड़ेगा असर

*जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है*ऐसे कर्मचारी जो जिस पद पर हैं उसके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं*जिन्होंने विभाग के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है*

आपको बता दें कि यह आदेश पुलिस विभाग में पुलिस मुख्यालय स्तर से11 जनवरी और 2 फरवरी को भी इस संबंध में जारी हो चुका है।