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कैबिनेट की बैठक में यह 33 प्रस्ताव हुए पास।

प्रयागराज विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय किया गया ।

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लखनऊ 

आज बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

इस प्रकार से है—-

जिसमें कौशांबी की सिराथू में इंडो इजरायल- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फूड से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सिराथू डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का गृह नगर है ।साथ ही 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर का प्रस्ताव पास किया।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्व विद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। अब रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय चित्रकूट का संचालन सरकार करेगी यहां 50%  दिव्यांग व 50% सामान्य छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय नया नाम होगा ।जगद्गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के आजीवन  कुलाधिपति रहेंगे ।जगदगुरू रामभद्राचार्य के बाद राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। वहीं नई टाउनशिप स्थापना नीति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पास हुआ है। प्रयागराज विश्वविद्यालय का नाम राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय किया गया है।

6 जनपदों में टी पी पी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। जिसमें महोबा, बागपत ,मैनपुरी, कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। हमीरपुर ,हाथरस में पीपीटी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। एमएसएमई उद्यमियों के लिए बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव पास किया गया है। उद्यमियों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा कवर देने का प्रस्ताव पास हुआ है। पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई उद्यमियों को मिलेगा इसका लाभ। आगरा- मथुरा में पर्यटन विकास हेतु हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव हुआ पास।

खेल को बढ़ावा देने के लिए मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। संस्कृति अशासकीय महाविद्यालयों की मरम्मत का प्रस्ताव भी पास हुआ है। जिससे सूबे में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। संस्कृति अशासकीय महाविद्यालयों के मरम्मत का 95% राज्य सरकार खर्च वहन करेगी। मथुरा में छाता चीनी मिल को शुरू किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

स्पेशल टास्क फोर्स लखनऊ के लिए छह इलेक्ट्रिक कार वाहनों की खरीद के लिए 99 लाख रुपए आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

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