अब सीआरपीएफ को मिलेगी पुरानी पेंशन। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला।।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-यह भी हैं भारत के सशस्त्र बल।
नई दिल्ली
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केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। और कई सुविधाएं भी देने को तैयार नहीं दिखी। इसमें सबसे बड़ी सुविधा उनकी पुरानी पेंशन का भी मुद्दा इसी वजह से फंसा हुआ था।क्योंकि केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।आपको बताते चलें कि आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया है।
जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ) को पुरानी पेंशन मिलना चालू हो जाएगा।दिल्ली उच्च न्यायालय में श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार के इस फैसले में उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के शस्त्र बल माना है।केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई है। इन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा ।सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे।आपको बताते चलें कि भारत सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इन अर्धसैनिक बलों का इसी चक्कर में फंसा हुआ था। और एक जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था।
उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।और भारत सरकार का मानना था कि देश में केवल जल सेना और थल सेना और वायुसेना ही सशस्त्र बल है।बी एस एफ एक्ट 1968 में भी बताया गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था।इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के शस्त्र बलों के रूप में हुआ है ।कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ भारत के शस्त्र बलों में शामिल है ।इसलिए से उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होता।सीआरपीएफ में कोई भी व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो या पहले हुआ हो या भविष्य में होगा वह पुरानी पेंशन का हकदार रहेगा।पुरानी पेंशन योजना को लेकर “स्टाफ साइड” की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में 7 जनवरी को नई दिल्ली में हुई एक बैठक में एपीएस बहाली की मांग को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं।
इस बैठक में कांन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेज मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह भी शामिल हुए थे। और बैठक में तय हुआ था कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जो आंदोलन होगा वह केवल दिल्ली में नहीं बल्कि राज्यों की राजधानी और जिला स्तर पर किया जाएगा।नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन(NjCA) की राष्ट्रीय कन्वेंशन की बैठक 21 जनवरी को आहुति की गई है।
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