अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश से जनता में खुशी की लहर।

लखनऊ

जनता की समस्या को देखते हुए प्रदेश शासन ने डॉक्टरों की संबद्धता को खत्म करने का आदेश दिया है। इस आदेश से ग्रामीण जनता जनार्दन को काफी स्वास्थ्य लाभ  मिलेगा।शासन के संज्ञान में आया था  कि अधिकतर चिकित्सक जुगाड़ लगाकर  मन माफिक जगह पर कार्य करते हैं और ग्रामीण  क्षेत्र में कार्य करना पसंद नहीं करते।सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को निर्देशित किया है कि अब चिकित्सकों की संबद्धता खत्म की जाए ।क्योंकि इसका ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है।शासन के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को आदेश दिए हैं । कि विभाग में ये सब अब नहीं चलेगा। मूल तैनाती स्थल पर ही चिकित्सकों/ कर्मचारियों को कार्य करना होगा। ऐसे सभी कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर तैनाती स्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं। देखने में आया है कि तैनाती तो जिला चिकित्सालय में होती है मैं है मगर  जुगाड़ लगाकर कार्य कर रहे हैं महानिदेशक कार्यालय में/ सीएमओ कार्यालय / मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय में। इसी तरह तैनाती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। मगर कार्य कर रहे जिला चिकित्सालय में।इसी तरह तैनाती है ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और कार्य कर रहे ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। इसी तरह आशा और एएनएम की तैनाती की जाती है स्वास्थ्य उप केंद्रों पर और कार्य करती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। अब ऐसी मनमानी नहीं चलने वाली। इस आदेश के बाद से जनता जनार्दन में खुशी की लहर दौड़ गई है।